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याद रखने योग्य बाते

आर टी ई कानून एक अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। इस कानून के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा लेने के उनके अधिकार को सुनिश्चित करता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार ष्ष् मुफ्त और अनिवार्य शिक्षाष्ष् सभी बच्चों का अधिकार है। सभी बच्चों को इस अधिकार मिले इसके लिए सरकारए शिक्षकए और बच्चों के माता पिता को मिलकर सामूहिक प्रयास करना चाहिए।

वैसे तो शिक्षा का अधिकार कानून 6 से 14 साल के बच्चों को ए वर्ग 1 से 8 तक मुफ्त शिक्षा की बात करता है। लेकिन अगर किसी की उम्र 14 से ज्यादा है लेकिन वो आठवी या आठवीं से कम में है वो भी इस अधिनियम के तहत फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

इस अधिनियम के ग्रामीण और शहरी विधालय में भेदभाव रहितष् काम करता है। विधालयों में शिक्षकों की संख्या कितनी अनुपात में होए उनकी नियुक्ति कैसे होए  सहित अगर कोई शिक्षक बच्चों के नामांकन में परीक्षा लेता है उसके खिलाफ दंड का प्रवधान है।

इस अधिनियन मे तहत दक्ष शिक्षक की नियुक्ति विधालय में होगी। जिससे अनपढ़ माँ बाप कर बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते है। साथ ही शिक्षक बच्चों को होमवर्क से लेकर प्रोजेक्ट बनाने तक में सहायता करता है।

निजी विधालय में भी बच्चों के लोए मुफ्त शिक्षा है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वंचित और कमजोर तबकों के लिए निजी विधालयों में 25ः सीट पहली कक्षा में आरक्षित है। जिसके तहत वे गरीब और असहाय बच्चे आठवीं वर्ग तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते है।

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