याद रखने वाली बातें

भोजन का अधिकार मूल अधिकार है।

सरकार का दायित्व

वह भोजन के अधिकार का सम्मान करे, संरक्षण दे, लाभ प्राप्त कर रहे आदमी के अधिकारों को पूरा करे। कहने का मतलब है कि वह हर प्रकार से खाद्यान की उपलब्धता बनाए रखे।

इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवेलपमेंट सर्विस(आईसीडीएस) एक मात्र वृहत राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो छह साल से कम उम्र के बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है।

यह कार्यक्रम नौजवान बच्चों को सघन रूप से कई सेवाएं जैसे पूरक आहार, स्वास्थ्य सेवाएं, और प्रारंभिक शिक्षा देता है। बच्चों की दी जा रही यह सुविधाएं बिना उनके मां के सहयोग के उन तक नहीं पहुंच सकती हैं।

यह कार्यक्रम नौजवान नौजवान बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देख रेख करने वाली महिलाओं को भी लाभ पहुंचाता है।

विद्यालय में मिड डे मील

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 नवंबर 2001 को राज्य सरकारों को आदेशित किया गया कि वह छह माह के भीतर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को दोपहर में पका पकाया खाना उपलब्ध करवाए।

यह ऐतिहासिक आदेश भोेजन का अधिकार अभियान की दिशा में जीत का पहिला कदम था। यह आदेश जन दबाव के परिणाम स्वरूप आया था जोकि मध्यान भोजन पर देश व्यापी अभियान का हिस्सा था।

इस आदेश के बाद सभी राज्य सरकारों ने मध्यान भोजन योजना को शुरू किया।

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